ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਂਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ਜੀਅਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੈ ਆਪਣੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਦਸਤਾਵੇ੧ੀਕਰਣ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।

          ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਿਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਵਸਤੂ ਵੀ ਸੰਤ ਰੀਵਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਿਖਿਆਵਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਗਾਮੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ ਸਗੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਰਮ ਗਾਥਾ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਯੱਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਪਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ, ਓਐਸਡੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ – ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਹਿਰੀਲਾ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਮੀਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲਵਲੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਏਪਲ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਪੌਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ, ਯੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਚਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੇ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਖਾਦ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸੇਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋ ਹੱਲ ਭੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਰੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੇਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

          ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ (ਆਈਐਮਟੀ) ਜਲਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਮਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤਿ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਕਨੇਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਰੂਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਜਲਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੋਦਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਿਯੂਚਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੇਕ ਤਜਰਬੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲ 2047 ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ 1 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ: ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਨਾਰਦਨਰ ਇੰਡਿਯਾਜ਼ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਫਟ ਆਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਆਨ ਗਲੋਬਲ ਰਨਵੇ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਰਪਣ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਣ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੂਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰੂਣ ਭੰਡਾਰੀ, ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਮਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 22,93,961 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਣਦੇਣ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 22,93,961 ਲਾਭਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਕਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਗਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 14445 ਅਤੇ 1800-180-2405 ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 22,93,961 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਣਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪੀ੍ਰਖਿਆ ਵਿੱਚ 53ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਆਦਰਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪੋਸ਼ਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 531 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 2 ਅਤੇ 3 ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪੋਸ਼ਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਦ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਡਵਾਲ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਪਾਂਚਾਲ ਨੈ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰੈਂਕ 53 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪੋਸ਼ਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ, ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੀਵਰੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੀ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪੋਸ਼ਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪੋਸ਼ਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜਦਗੀ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀਅਰ ਰਿਵਯੂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤਸਦੀਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਨਤੀਜੇ ਸਤੰਤਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਨ ਪੋਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਟਰ-ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰਿਵਯੂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਜੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 55 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ 17 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਊਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਰਿਵਯੂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁਲਾਂਕਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਟੈ੍ਰਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ੧ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਪਾਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨਾਂਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਏਸੀਐਸ, ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਏਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਏਡੀਏ) ਅਤੇ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਡੀਡੀਏ) ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਜੇਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟੋਰਨੀ (ਏਡੀਏ) ਅਤੇ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟੋਰਨੀ (ਡੀਡੀਏ) ਕੈਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 185 ਏਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਤੇ 66 ਨੇ ਵਾਲੰਟਰੀ (ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਕੈਡਰ ਲਈ 31 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਡੀਮਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ 16 ਵਾਲੰਟਰੀ (ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਕੈਡਰ ਦੇ 84% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਡੀਏ ਕੈਡਰ ਦੇ 76% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਬਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਣਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਛਿੱਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਮਾਣਦੰਡਾਂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੰਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਐਚਕੇਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਨਓਰਿਟੀਆਂ ਅਨੁੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ (ਆਈਟੀ ਸੈਲ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।